"डाइरेक्टर्स फाइनेंस क्लब इकोनॉमिक कमेटी" ने फाइनेंस मिनिस्टर को मेल द्वारा सौपा ज्ञापन

मैट्रो मत न्यूज  ( चेतन शर्मा नई दिल्ली ) डायरेक्टर्स फाइनेंस क्लब ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 8 पेज का मेल डालकर ज्ञापन सौपा । इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये विशेष कमेटी का गठन किया गया। इस संदर्भ में "डायरेक्ट फाइनेंस क्लब" के महासचिव व IRFC के पूर्व फाइनेंस डायरेक्टर दिवान चन्द आर्य ने बताया।

इस समिति ने निम्नलिखित प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। आगामी बजट के लिए बजट प्रस्तावों में शामिल करने पर विचार के लिए 01 फरवरी 2020 को मा0 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया शासन श्रेष्ठ शासन पद्धतियां CPSE के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए पीई अनुपात उनके सीपीएसई साथियों की तुलना में अधिक है। यह सीपीएसई में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और व्यावसायिक प्रथाओं के सर्वोत्तम की उपलब्धता के बावजूद है। जिस चीज की कमी है वह है गवर्नेंस प्रैक्टिस। निवेशक, विशेष रूप से संस्थागत, इसके लिए महत्वपूर्ण महत्व देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों को सीपीएसई के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौशल-सेट वाले पेशेवरों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सीपीएसई के बोर्ड में नामित किया जाना चाहिए। CPSE को अपने स्वतंत्र निदेशकों में आवश्यक कौशल-सेटों की सिफारिश करने के लिए कहा जाना चाहिए। सरकार को संभावित उम्मीदवारों के कौशल-सेट वार डेटा-बेस को बनाए रखना चाहिए। सरकार द्वारा उपयुक्त मैच-मेकिंग की जानी चाहिए। मूल्य अनुकूलन के लिए विभाजन से पहले उस विशिष्ट उद्योग के लिए सरकार की नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे सेक्टर की अन्य कंपनियों को भी मदद मिलेगी। ऐसे कई अहम मुददे सरकार के समक्ष रखे गये है। इस मौके पर PNGRB के पूर्व  अध्यक्ष डी के सर्राफ, NFL के पूर्व CMD मनोज मिश्रा, IRFC के पूर्व डायरेक्ट फाइनेंस दिवान चंद आर्य, DMRC के पूर्व डायरेक्ट फाइनेंस आर एन जोशी,  एकल विद्यालय के CEO बजरंग बागड़ा, REC के पूर्व CMD एच् डी खूँटेटा, NHPC के पूर्व फाइनेंस डायरेक्ट जयंत कुमार व IOCL के पूर्व फाइनेंस डायरेक्टर पी के गोयल मौजूद रहे।

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