वैक्सीन पर विश्वास "दो वैक्सीनों की आपातकालीन मंजूरी से देश में भरोसे का माहौल"

मैट्रो मत न्यूज ( चेतन शर्मा दिल्ली ) अब भारत कोरोना संक्रमण में लगातार आई गिरावट से जन-जीवन सामान्य होने की ओर बढ़ा है, वहीं भारत में बन रही दो वैक्सीनों की आपातकालीन मंजूरी ने देश में भरोसे का माहौल बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए ड्राई रन अभियान को आगे बढ़ाया है।

बीते दिनों देश के 116 जिलों में 259 टीका केंद्रों पर टीकाकरण का अभ्यास किया गया ताकि जब वास्तविक टीकाकरण अभियान शुरू हो तो कोई परेशानी सामने न आये। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के मद्देनजर रविवार को देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही कोविशील्ड और भारत बॉयोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी। निस्संदेह भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया में अव्वल रहा है, जिसका लाभ इस चुनौती के मुकाबले में मिलेगा। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक पांच करोड़ वैक्सीन तैयार कर ली है। यह वैक्सीन भारत में जरूर तैयार हो रही है लेकिन मूल रूप से यह ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है। जैसा कि दशकों से प्रचलित और सुरक्षित पोलियो वैक्सीन को लेकर देश व पाक-अफगानिस्तान आदि देशों में सवाल उठाये जाते रहे हैं, वैसे ही राजनीति कोरोना से निपटने वाली वैक्सीन को लेकर भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट के जरिये भारत बायोटेक व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर द्वारा मिलकर तैयार कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किये हैं। उनकी दलील है कि इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के परिणाम सार्वजनिक नहीं किये गये हैं, जिससे वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किये जा सकते हैं।उल्लेखनीय है कि रूस व चीन ने तीसरे चरण के ट्रायल के परिणाम सामने आये बिना ही अपने यहां वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। इसके बाद कांग्रेसी नेता जयराम रमेश और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किये हैं। निस्संदेह, कोरोना संकट की भयावहता को देखते हुए दुनिया में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिये रिकॉर्ड समय में वैक्सीन तैयार की गई है।  ऐसी ही कोशिश भारत में भी की गई है, जिसके चलते वैक्सीन राष्ट्रवाद की मुहिम चली है। इसे आत्मनिर्भर भारत का विस्तार बताया जा रहा है। दरअसल, वैक्सीन अभियान को अंतिम रूप देने के लिये पूरी दुनिया में नियामक बाधाओं को दूर करके वैक्सीन हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। ऐसा कोरोना संकट से उबार कर जन-जीवन सामान्य बनाने के क्रम में ही किया गया है। लेकिन इसके बावजूद सरकारों व नियामक संस्थाओं का दायित्व बनता है कि ट्रायल के आंकड़ों में पारदर्शी व्यवहार दिखाई दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लोगों के भरोसे पर प्रभाव पड़ता है। वहीं सरकार विपक्ष के हमलों का बराबर मुकाबला कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन इसे ओछी राजनीति बताते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन को अंतिम रूप देने में विज्ञान सम्मत प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है। एेसे विरोध से हम स्वदेशी उपलब्धि और वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के मनोबल को कम करके दिखा रहे हैं।